अहमदनगर - जलयुक्त शिवार योजनेवर साडेनऊ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु, नुकत्याच समोर आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालानुसार तो पैसा जनतेच्या हितासाठी व पाण्यासाठी खर्च झाला की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या योजनेत मोठा अपहार झाल्याची सरकारला शंका आहे.
म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने कोणताही राजकीय हेतू न पाहता वाया गेलेल्या पैशांबाबत एसआयटी स्थापन केली आहे. या चौकशीत सत्य बाहेर येईल, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. जलसंधारणावर झालेल्या खर्चात भ्रष्टाचार झाला नाही, असे माजी जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचे म्हणणे आहे.
फक्त खर्चाच्या चौकशीसाठी एसआयटी सरकारने नियुक्त केली आहे भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नाही, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत आमदार पवार म्हणाले, मागील सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत जवळपास साडेनऊ हजार कोटी खर्च झाले. याला कॅगने आक्षेप घेतला आहे.
एवढी मोठी रक्कम खर्च होऊनही त्याचा उपयोग झाला नाही. हाच पैसा जनतेच्या हितासाठी व पाण्यासाठी खर्च झाला असता, तर तो वाचला असता असे कॅगने म्हटले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने वाया गेलेल्या पैशांसाठी एसआयटीची नियुक्ती केली आहे. यातून नक्कीच सत्य समोर येईल.
