मुंबई - भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील जलयुक्त शिवार ही योजना एक यशस्वी योजना समजली जाते. पण, आता या योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी वापरले होते. पण, पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. ही चौकशी म्हणजे ठाकरे सरकारचा भाजपला धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून पाण्याची पातळी किती वाढली याची आता चौकशी होईल. जी कामे झाली त्यांचीही चौकशी होणार आहे. मागे दीड हजार टँकर लागायचे, आता ५ हजार लागत आहेत, इतके टँकर का वाढले, असा सवालही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कॅगचा आधारावर ही चौकशी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगने लावला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट यशस्वी झाला नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला होता. या योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तरीही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आले होते, असे कॅगने म्हटले होते.
