नवी दिल्ली - यूजीसीने महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय दिल्या जाणाऱ्या पदवीला काहीही अर्थ उरणार नाही, असे युजीसीचे म्हणणे आहे. देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठात पदवीच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर गुरुवारी यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे.
यूजीसीने 'सप्टेंबरपर्यंत शेवटच्या वर्षाची परीक्षा घ्यावी', अशी भूमिका मांडलीआहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय योग्य ठरेल, असे सांगताना परीक्षेशिवाय मिळालेली पदवी कुठेच मान्य होणार नाही. जर वेळेवर परीक्षा घेतली नाही तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होईल, असेही यूजीसीने नमूद केले.
यूजीसीने महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरही आक्षेप घेतला. याबाबत निखिलकुमार यांनी सादर केलेल्या १० पानी शपथपत्रात म्हटले आहे की, देशातील विद्यापीठांत परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही फक्त यूजीसीची आहे. परीक्षा स्थगित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असेही म्हटले आहे.
