कोरोना टाळेबंदी सहाव्या महिन्यात प्रवेश करीत असताना आता सर्वच उद्योग कडेलोटाच्या अवस्थेला पोहोचले आहेत. तसाच देशभर पसरलेला दुध धंदाही व्हेंटिलेटरवर आला आहे. लॉकडाउनमध्ये दुधाच्या वाहतुक, विक्रीवर बंदी नसली तरी हॉटेल व दुधावरील प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर व्यवसाय व दुध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने बंद ठेवता येतात, दुकानांचे शटर खाली ओढता येते, 'वर्क फ्रॉम होम' करुन कार्यालये चालवता येतात. पण दुध व्यवसाय बंद किंवा 'वर्क फ्रॉम होम'ही करता येत नाही. गायी म्हशींना चारा घालावाच लागतो, शेण उचलावाच लागते. वेळ झाली की कासेत साचलेले दुध काढावेच लागते. एक दिवसही लांबणीवर टाकता येत नाही.
दुधाचे भाव का पडले ?
सध्या दुधाच्या पडलेल्या भावाला राज्य सरकार जवाबदार आहे, असे वाटत नाही. कोरोनामुळे हॉटेल व प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे मागणी घटली हे प्रमुख कारण आहे. दुध भुकटीसाठी जाणार्‍या दुधात ९०%, प्रक्रिया उद्योग ८०% व पिशवीबंद दूधसाठी लागणार्‍या दुधाच्या मागणीत ४०% घट झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे केंद्र शासनाने ५० हजार टन दुध भुकटी आयात करण्याचा घेतलेला निर्णयामुळे, दुध भुकटीचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याच्या धोक्यामुळे दुध भुकटी निर्मितीत घट करण्यात आली.
दुध भेसळ
दुधाचे दर कमी राहण्यास दुधातील भेसळ हे एक प्रमुख कारण आहे. भेसळ रोखणे ही सरकारची जवाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारकडे काहीच यंत्रणा नाही. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अन्न व औषध निगमचे एक कार्यालय असते. या कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नाहीत, वाहन नाही, तपासणीसाठी काही व्यवस्था नाही. याच कर्मचार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, औषध कारखाने- दुकाने, दुध डेअर्‍या, संकलन केंद्रे, मिठाईची दुकामने, फळे भाजीपाला विक्रेते इत्यादींवर लक्ष ठेवायचे व परवाने देण्याचेही काम करायचे. हे अशक्य आहे.
भेसळ रोकण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही. जर दुधातील फक्त भेसळ बंद झाली ते सुमारे ४०% दुधाचा पुरवठा कमी होउन दुधाला नैसर्गिक रित्या दर वाढतील. एका पहाणीनुसार, एकुण दुधाच्या ७९% दुध भेसळीचे आहे. ब्रॅंडेड कंपन्याचे ८५% दुधात भेसळ असुन ते मानकाप्रमाणे नाही. हे कृत्रीम नसले तरी भेसळीचे आहे, शुद्ध दुध नाही हे मात्र खरे.
कोरोना संकट नसते तर ?
महाराष्ट्र सराकारने दुधाचा किमान दर २५ रुपये ठरवला होता पण मागिल डिसेंबर जानेवारी महिन्यामध्ये दुध उत्पादकांना गायीच्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये दिले जात होते. यात सरकारचे काही योगदान नाही, तो खुल्या बाजाराने दिलेला दर होता. कोरोना संकट आले नसते तर आणखी दोन रुपये दर वाढले असते असा तज्ञांचा अंदाज होता. म्हणजे दुधाला दर देण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज नाही, हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. दुध भुकटीची आयात करण्याचा करार केला नसता तर हे संकट इतके गहिरे झाले नसते.
दुध उत्पादकांना मदत करावी का ?
दुधासहित सर्व शेतीतील सरकारी हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा व सरकारने, सेफ्टी फ्युज मेकॅनिझम सारखे काम करावे असे अपेक्षित आहे. आपत्तीच्या काळात फक्त काही हातभार लावावा एरव्ही मागणी पुरवठ्याच्या तत्वावर मिळेल तो दर दुधाला मिळू द्यावा. पण सरकार नको तेव्हा आयात, निर्यातबंदी, दर नियंत्रण करुन हस्तक्षेप करते व आपत्तीच्या काळात वार्‍यावर सोडते. कोेरोना काळात मोठ्या उद्योजकांना, छोट्या व्यवसाईकांना, नोकरदारांना कोणत्या ना कोणत्या रुपाने मदत केली आहे मग दुध उत्पादकांना का नको? आता दुध उत्पादकांना मदतीची गरज आहे तेव्हा सरकार हात झटकत आहे हे समर्थनीय नाही.
अनेक तरुण शेतकर्‍यांनी कर्ज काढुन दुग्ध व्यवसाय सुरु केला आहे. २५ - ३० गायांचा गोठा थाटला आहे. गेली पाच महिने यांना महिन्याला ८० हजार ते एक लाख रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. यात त्यांचा काही दोष नाही. दुधाचे पैसे होत नसले तरी चारा, पाणी, व्यवस्थापन वगैरे सर्व खर्च चालुच ठेवावे लागत आहेत. या तरुणांनी घेतलेले कर्ज कसे फिटणार? सरकारने दुध व्यवसायासाठी घेतलेले सर्व कर्जात दिलासा देणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगांचे कर्ज जसे राईट अॉफ करता तसे करा किंवा किमन सर्व व्याज माफ करुन मुद्दल फेडीसाठी पाच वर्षाचे मोरेटोरियम दिले तरच हा दुध उत्पादक जगेल.
दुधाची मलई कुठे जाते ?
दुध उत्पादक रात्रंदिवस खपुन ही त्याला काही उरत नाही हे स्पष्ट दिसते. ग्राहकाला मात्र स्वस्त दुध मिळत नाही, मग ही दुधावरची मलई नेमकी कोण लाटते याचा विचार व्हायला हवा. शेतकर्‍यांकडील दुध संकलित करुन चिलिंग प्लॅंट किंवा प्रक्रिया उद्योगाला देणार्‍याला वाहतुकी सहीत १.७५ रुपये मिळतात. दुध शितकरण व प्रक्रिया करणार्‍याचा खर्च व नफा धरुन पाच रुपये वाढतात. शहरातील वितरकाला किमान १० रु प्रति लिटर कमिशन द्यावे लागते. व पिशवीवर छापलेली एम आर पी सुद्धा जास्त ठेवावी लागते तरच तो दुध विकतो. खरी वाढ ही शहरातील वितरण व्यवस्थेत होते.
प्रक्रिया करणारे शितकरण केंद्र दुध स्किम करुन त्यातील स्निग्धांश ( फॅट) कमी करुन दुध होमिनाईज करतात व साधारण ३ % फॅटचे दुध पिशवीबंद करतात. स्किम करुन काढलेल्य‍ा क्रिम (मलई) पासुन अनेक उपपदार्थ तयार केले जातात. यातच प्रक्रिया उद्योगांना नफा उरतो.
दुध आंदोलनाची दिशा
दुधाचे दर पडले की आंदोलन होणार ही नेहमhची बाब आहे पण आंदोलन नेमके कशासाठी व कोणी करायचे, हा विषय महत्वाचा. आता दुधाचे आंदोलन म्हणजे "फोकस" मध्ये येण्याची संधी समजुन केली जातात. ज्यांचे सरकार असताना, स्वत: दुग्ध विकास मंत्री व कृषी राज्य मंत्री असताना दुधाला दर देता आला नाही त्यांना आंदोलन करण्याचा काय अधिकार आहे? त्यात ज्या पक्षाच्या सरकारने विनाकारण दुध भुकटीची आयात करण्याचा निर्णय घेउन दुधाचे दर पाडण्यास हातभार लावला त्यानी आंदोलनाचे नाटक करणे संतापजनक आहे.
आणखी एका पक्षाची किसान सभा आंदोलनात सक्रीय आहे. या मंडळींनी नेहमीच दुधाचे दर वाढले की शहरात मोर्चे काढुन दुधाचे दर कमी करण्यास सरकारला भाग पाडले. आता दुधाच्या दरासाठी रस्त्यावर येत आहेत. खरच गायीच्य दुधाचे दर ४० रुपये झाले तर हीच मंडळी पुन्हा, दुधाचे दर गगनाला भिडले म्हणुन आंदोलन करायला कमी करणार नाहीत. शेतकर्‍यांचा प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले की प्रसिद्धी मिळते इतकाच यांचा हेतू.
आणखी एक प्रकार जाणवला तो पुरस्कृत दुध आंदोलनाचा. मागे झालेल्या एका अशाच आंदोलनात ज्या दुध संघाने आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता त्याच दुध संघाचे टॅंकर फुटत होते. मग आंदोलनाची तडजोड करताना पिशवी पॅकिंगला दर वाढ न देता पावडर प्लॅंटला ५ रुपये प्रतीे लिटर अनुदान जाहीर झाले व दुधाचा, २७ रु प्रति लिटर ठरलेला दर २५ वर घसरवण्यात आला. हा दुध उत्पादकांचा विश्वासघात आहेच पण जनता शेतकरी संघटनेकडे ही संशयाने पाहू लागली आहे.
मागणी व आंदोलन काय असावे ?
हल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दुध दराच्या दोन मागण्या झाल्या. एक २५ रुपये लिटरची व एक ३० रुपये लिटरची. कशाच्या आधारावर या मागण्या केल्या याला काही शास्त्र नाही. महाराष्ट्र शासनाने दुधाचा उत्पादन खर्च ३७ रुपये ५० पैसे काढला आहे, किमान इतकी तरी दुध दराची मागणी असायला हवी होती. भेसळीच्या दुधा बाबत काही मागणी नाही. दुध उत्पादकांच्या कर्जाचा क‍ही विषय नाही. दुधाचे आंदोलन म्हणजे दुध बंद करणे. ते शेतकर्‍यांनी स्वत: बंद ठेवावे ही अपेक्षा असते. पण कोरोनाच्या काळात फक्त दुधाचाच पैसा शेतकर्‍यांच्या घरात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी दुध थांबवतील अशी आशा करणे चुक आहे. आंदोलनातही प्रत्यक्ष दुध उत्पादकांचा सहभाग दिसत नाही. पक्षाचे किंवा संघटनेचे कार्यकर्तेच, आदेश पाळायचा म्हणुन आंदोलन करताना दिसतात.
अमुल कसा दर देऊ शकते ?
अमुल एक सहकारी संस्था आहे. पण महाराष्ट्रातील सहकार व गुजरात मधील सहकारात मोठा फरक आहे. तेथील साखर कारखाने ही सहकारी आहेत. पण ते महाराष्ट्रा पेक्षा जास्त दर देतात व दुधालाही जास्त दर मिळतो. कारण तेथे सहकार राजकीय पुढार्‍यांच्या हातात नाही. महाराष्ट्रात जे मंत्री आहेत त्यांचेच साखर कारखाने व दुध संघ आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय त्यांच्या फायद्याचे होतात शेतकर्‍याच्या नाही. खाजगीकरण आले तरी ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने व दुध संघ बुडवले, त्यांनीच खाजगी कारखाने व दुध प्रक्रिया उद्योग काढले त्यामुळे व्यवस्था बदलली तरी लूट चालूच राहिली.
अमुल दुधावर प्रक्रीया करण्यवर भर देते व त्यांचे उपदार्थ भारतभर विकली जातात, निर्यातही होतात म्हणुन अशा संकटात ही टिकुन राहण्याची क्षमता अमुलमध्ये आहे. अमुलची दुध खरेदी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने होते. कमी प्रतीचे किंवा भेसळयुक्त दुध अजिबात स्विकारले जात नाही. त्यांचा खरेदीचा दरही महाराष्ट्रातील दुध संघं पेक्षा ४ ते ५ रुपये प्रति लिटरने जास्त असतो.
दुध दराचा प्रश्न कसा सुटेल ?
दुध आवश्यक वस्तू कायद्या अंतरगत येते त्यामुळे त्यावर सतत दुध दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार सजग असते. वेळो वेळी निर्यातबंदी किंवा दुध भुकटीची आयात केली जाते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे अंतरराष्ट्रीय व्यापारवर मर्यादा येतात. दुध हे भारतातील सर्वात मोठे "पिक" आहे. देशातील दुधाची किंमत, भारतात पिकणार्‍या सर्व धान्य कडधान्य मिळुन होणार्‍या किमती पेक्षा जास्त आहे. जगातील सर्वाधिक दुध उत्पादक देशांपैकी भारत एक आहे.
पण भारतातील प्रती जनावर दुध उत्पादन न्यझलॅंड, डेन्मार्क, होलॅंड पेक्षा तिन पटीने कमी आहे. ते वढवण्याची गरज आहे तसेच दुधावर प्रक्रिया करुन निर्यात करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुग्ध व्यवसायात सुद्धा परकीय गुंतवणकीचे स्वागत करायला हवे. परकीय गुंतवणुक झाल्यास भांडवल तर येइलच, त्या बरोबर तंत्रज्ञान ही येइल. निर्यातक्षम दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतील. ग्रामिण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढतील व रोजगार निर्मिती होइल.
दुध व्यवसायतील तोटा वाढवणारा अणखी एक निर्णय म्हणजे गोवंश हत्या बंदी. या निर्णयामुळे अनुत्पादक जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड दुध उत्पादकांना सोसावा लागत आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चमडे व चमड्याच्या वस्तू निर्यातीतुन मिळणारे परकीय चलन थांबले आहे. गोधनाची बाजारपेठ संपली आहे. गोठ्यातील जनावरे हे गोपालकांचे एटीएम असते. अडीनडीच्या वेळेला एखादे जनावर विकुन गरज भागवता येते. आता तो मार्गही बंद झाला आहे. गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्या थोडा दिलासा मिळेल.
दुधाला रास्त भाव मिळवायचा असेल तर वितरण व्यवस्थेत वाढणारे दुधाच्या दराचा फायदा दुध उत्पादकांनी घ्यायला हवा. शेतकरी तरुणांनी एकत्र येउन उत्पादक कंपनी स्थापन करुन थेट ग्राहकाला शुद्ध दुध पुरवणे सुरु केले तर चांगला नफा मिळू शकतो व दुध संघावरील अवलंबित्व संपवता येइल. वर्धा शहरात "गोरज भंडार" या नावाने एक संस्था महात्मा गांधींनी सुरु केली होती. ती आज ही कार्यरत आहे. फक्त गायीचे दुध संकलीत करुन वर्धा शहरात विकले जाते. पिशवी बंद न करता किटलीतुनच विकण्याची प्रथा आज ही कायम आहे. दुध उत्पादकांना सरासरी पाच रुपये प्रती लिटर जास्त मिळतात व ग्राहकाला कमी दरात शुद्ध दुध मिळण्याची हमी असल्यामुळे हा व्यवसाय इतकी वर्ष टिकुन आहे.
कोरोनाच्या संकटात दुध उत्पादकांना सहाय्य करणे सरकारची जवाबदारी आहेच. अनुदान देणे तुर्त शक्य नसल्यास कर्ज राईट आॅफ करावे. या व्यवसायात कायम स्वरुपी शास्वत नफा मिळवा यासाठी सरकारने वरील उपाय योजना केल्यास दुध दराच्या दुखण्य‍ावर कायमचा इलाज होऊ शकतो असे वाटते.
- अनिल घनवट
(अध्यक्ष, शेतकरी संघटना)
(संपर्क - ९९२३७०७६४६)
