नाशिक - राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. मागणीच्या २५ टक्के अपारंपरिक व नूतनीकरणक्षम वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
तर यावेळी एकलहरे औष्णिक वीज केंद्राला सन २०११ साली मंजुरी मिळाली असल्याने एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर घेऊन जाऊन तो निकाली काढण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या उपस्थित बैठक पार पडली. नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीज निर्मिती संच सुरु करण्याबाबत व नव्याने मंजूर झालेल्या ६६० मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी आर्थिक मंदीमुळे वीजेच्या मागणीत ३३ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला वहन करावा लागत आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली. तसेच महावितरणने ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकासोबत केलेले असून सध्या फक्त १४ हजार ५०० मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरीत विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला वहन करावा लागत आहे.
सध्या वीजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मक दृष्टया ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्या महागडी वीज मागणी अभावी खरेदी करता येत नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाही. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
एकलहरे प्रकल्प - प्रकल्पाची किंमत ४४०० कोटी इतकी त्याला मान्यता देखील मिळालेली आहे. या प्रकल्पामुळे एकलहरे प्रकल्पात नूतनीकरण होणार आहे. राज्य शासनाला कुठलाही नवीन प्रकल्प मंजूर करण्याची गरज नाही. कारण याआधीच त्याला मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. सदर प्रकल्पास एफजीडी या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बंधनकारक असल्यामुळे धुराडयाची उंची १०० मीटरने कमी होऊ शकणार आहे.
तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कोळसा, पाणी वीज संच चालवण्यासाठी लागणाऱ्या वीजेची आवश्यकता खूपच कमी प्रमाणत लागणार असल्याने पर्यावरणाची हानी देखील टळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा प्रश्न मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन तो मार्गी लावण्यात येईल अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
