एसटीला नाही मग खासगी वाहनांना ई-पास का ?
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 'अनलॉक 3' च्या टप्प्यात बरेच निर्बंध उठवले आहेत. तरीही, अनेक राज्यांमध्ये अजूनही नियमांमध्ये शिथीलता दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्यांकडे विचारणा केली आहे. सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे व्यक्ती आणि वस्तू व सेवांच्या हालचालींवर कोणतेही बंधन घालू नये असे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्याबाहेर प्रवास करण्यासाठी आता ई-पासचीही गरज राहणार नाही.
आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने निवेदन दिले आहे. या निवेदनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे, की विविध जिल्हा, राज्यांतून स्थानिक पातळीवरील हालचालींवर निर्बंध लादले जात आहेत. अशा निर्बंधांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय समस्या निर्माण होत आहेत. पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे, परिणामी आर्थिक कामे व रोजगार विस्कळीत होत आहे.
तसेच वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासनाद्वारे किंवा राज्यांनी घातलेले हे निर्बंध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2020 च्या तरतुदींनुसार एमएचएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. व्यक्ती आणि वस्तूंच्या आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय हालचालींवर कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. अशा हालचालींसाठी स्वतंत्र परवानगी, मान्यता किंवा ई पासची गरज नाही.
दोन दिवसांपूर्वी राज्यांतर्गत एसटी बसची सेवा सुरु झाली आहे. एका बसमध्ये एका वेळी फकत ३१ प्रवाशांना प्रवेश दिला जातो. तेही प्रवाशाकडे सॅनिटायझर व मास्क आहे का, याची पाहणी करुनच प्रवेश दिला जातो. तसेच बसस्थानकांवर गर्दी न करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे याच धर्तीवर आता खासगी वाहनांनाही प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी वाहनचालकांनी केलेली आहे.
अर्थात खासगी वाहनचालकांची व नागरिकांची ही मागणी आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र दिलेले आहे. परंतु, अद्याप राज्य सरकारने मात्र कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ई पास हवे की नको, याबद्दलचा संभ्रम अजूनही कायम आहे.
